नई दिल्ली: ICICI Bank ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। बैंक ने 1 अगस्त 2025 या उसके बाद खोले जाने वाले नए बचत बैंक खातों (savings bank accounts) के लिए न्यूनतम शेष राशि (minimum balance) की अनिवार्यता को पाँच गुना बढ़ा दिया है। अब मेट्रो शहरों में खाता खोलने के लिए आपको अपने खाते में कम से कम ₹50,000 की न्यूनतम मासिक औसत शेष राशि (MAB) बनाए रखनी होगी।
यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है जब कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने ग्राहकों के लिए जुर्माने को कम कर रहे हैं या पूरी तरह से माफ़ कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक का यह कदम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस बैंक में नया खाता खोलने की सोच रहे हैं।
MAB में भारी बढ़ोतरी: कहाँ कितना रखना होगा?
ICICI Bank का यह नया नियम केवल मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी लागू होगा।
– मेट्रो और शहरी क्षेत्र: 31 जुलाई 2025 तक यहाँ MAB की सीमा ₹10,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है।
– अर्ध-शहरी इलाके: इन इलाकों के लिए यह सीमा ₹25,000 कर दी गई है।
– ग्रामीण क्षेत्र: ग्रामीण इलाकों में खाताधारकों को अब अपने खाते में ₹10,000 की MAB बनाए रखनी होगी।
नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
अगर कोई खाताधारक बैंक द्वारा तय की गई MAB को बनाए रखने में असफल रहता है, तो उसे जुर्माना भी भरना होगा।
– जुर्माने का फ़ॉर्मूला: बैंक ने स्पष्ट किया है कि MAB में कमी की राशि का 6% या ₹500 (जो भी कम हो) जुर्माने के तौर पर देना होगा।
– ब्याज दर: बैंक के अनुसार, बचत खाते में जमा रकम पर सालाना 2.5% का ब्याज मिलेगा।
क्या पुराने ग्राहकों पर भी लागू होगा यह नियम?
पुराने ग्राहकों को इस नियम से घबराने की ज़रूरत नहीं है।
– पुराने नियम लागू रहेंगे: बैंक ने साफ़ किया है कि यह नया नियम सिर्फ़ 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए खातों पर ही लागू होगा। जिन ग्राहकों के खाते पहले से खुले हुए हैं, उनके लिए पुरानी राशि सीमा ही लागू रहेगी।
– इन खातों को छूट: कुछ विशेष प्रकार के खाते, जैसे सैलरी अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन खाते और बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इस नियम से पूरी तरह से मुक्त रहेंगे क्योंकि ये जीरो बैलेंस खाते हैं।
न्यूनतम बैलेंस रखने के फायदे और अन्य शुल्क
जो ग्राहक बैंक द्वारा तय की गई MAB को बनाए रखते हैं, उन्हें कुछ खास सुविधाएँ भी मिलेंगी।
– फ़्री सुविधाएँ: इनमें मुफ्त एनईएफटी (NEFT) के माध्यम से पैसे का लेन-देन (transaction) और महीने में तीन बार मुफ्त नकद लेन-देन शामिल हैं।
– अन्य शुल्क: इन मुफ्त लेन-देन के बाद, हर नकद लेन-देन पर ₹150 का शुल्क लगेगा, जिस पर जीएसटी (GST) भी देना होगा।
आईसीआईसीआई बैंक का यह फ़ैसला उन ग्राहकों के लिए एक चुनौती बन सकता है जो कम राशि के साथ बचत खाता खोलना चाहते हैं। इस कदम से बैंक उच्च-मूल्य वाले ग्राहकों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि कम आय वाले ग्राहक अब दूसरे बैंकों, खासकर सरकारी बैंकों की तरफ़ जा सकते हैं, जहाँ नियम ज़्यादा लचीले हैं।
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