Friday, August 8, 2025

Meghalaya Coal Embezzlement : 4,000 मीट्रिक टन कोयले का गबन: कोर्ट कमेटी के खुलासे से हड़कंप

शिलांग: Meghalaya coal Embezzlement : मेघालय में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जहाँ राज्य के दो निर्दिष्ट भंडारण स्थलों (two specified storage sites) से 4,000 मीट्रिक टन से अधिक कोयला (over 4,000 metric tonnes of coal) ग़ायब हो गया है। यह सनसनीखेज खुलासा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किया है, जिसके बाद सरकार में हड़कंप मच गया है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, मेघालय के उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग संभाल रहे प्रेस्टोन तिनसॉन्ग (Prestone Tynsong) ने शनिवार, 2 अगस्त 2025 को तुरंत जाँच के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों और पुलिस को इस मामले की विस्तृत जाँच के निर्देश दिए गए हैं।

अवैध खनन और परिवहन पर गंभीर सवाल

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह घटना राज्य की कोयला निगरानी और अवैध परिवहन (illegal transport) को रोकने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ग़ायब हुआ यह कोयला पहले से ही निकाला हुआ और सूचीबद्ध (listed) घोषित किया जा चुका था, जिसका मतलब है कि यह सरकारी निगरानी में था।

उपमुख्यमंत्री तिनसॉन्ग ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हमने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि वे यह जाँच करें कि कोयले का गबन या अवैध ढंग से उसका स्थानांतरण तो नहीं हुआ है।”

सरकार का सख्त रुख और आगे की कार्रवाई

तिनसॉन्ग ने स्पष्ट किया कि अगर जाँच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा, “अगर कुछ गलत पाया जाता है, तो हम क़ानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम उच्चतम न्यायालय तक भी जाएँगे।” यह बयान दर्शाता है कि सरकार इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है और दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य की जाँच डीजल और कोयले के भंडार (diesel and coal reserves) का पता लगाने पर केंद्रित होगी, जिसमें परिवहन (transportation), दस्तावेजीकरण (documentation) और क्षेत्र सत्यापन (field verification) शामिल होगा। एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उचित समय पर अदालत में पेश की जाएगी।

यह घटना मेघालय में अवैध कोयला खनन और परिवहन की चल रही समस्याओं को उजागर करती है, जो राज्य के पर्यावरण और राजस्व के लिए एक बड़ा खतरा है। सरकार की यह जाँच और उसके बाद की कार्रवाई यह तय करेगी कि क्या इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकती है या नहीं।

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