नई दिल्ली: Jan Dhan accounts को लेकर सरकार ने लोकसभा में एक चौंकाने वाली जानकारी दी । देश की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश (financial inclusion) योजना ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ यानी PMJDY के तहत खोले गए कुल खातों में से लगभग 23 प्रतिशत इस समय निष्क्रिय (inactive) हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 31 जुलाई 2025 के अंत तक, कुल 56.04 करोड़ जन धन खातों में से 13.04 करोड़ खाते ऐसे हैं जिनमें कोई लेनदेन (transaction) नहीं हुआ है। यह आंकड़ा सरकार और बैंकों के सामने एक बड़ी चुनौती (challenge) खड़ी करता है।
सबसे ज्यादा निष्क्रिय खाते इन राज्यों में हैं
Jan Dhan accounts मंत्री चौधरी ने राज्य के अनुसार भी डेटा (data) दिया जिससे यह पता चलता है कि किन राज्यों में यह समस्या सबसे ज्यादा है ।
– उत्तर प्रदेश: इस राज्य में सबसे ज्यादा 2.75 करोड़ निष्क्रिय जन धन खाते हैं।
– बिहार: बिहार 1.39 करोड़ निष्क्रिय खातों के साथ दूसरे नंबर पर है।
– मध्य प्रदेश: यहां 1.07 करोड़ ऐसे खाते हैं, जो इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
यह साफ दिखाता है कि जन धन खाते खोलने की स्पीड तो तेज रही, लेकिन उनके इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए और काम करने की जरूरत है ।
क्या होता है निष्क्रिय खाता? समझें RBI का नियम
बहुत से लोगों को यह नहीं पता होगा कि बैंक किसी खाते को निष्क्रिय कब मानता है। आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर किसी बचत खाते (savings account) में लगातार दो साल से ज्यादा समय तक कोई जमा या निकासी नहीं होती, तो उसे निष्क्रिय यानी डॉर्मेंट (dormant) मान लिया जाता है ।
हालांकि, सरकार ने कहा है कि पीएमजेडीवाई खातों में सीधे फायदे की राशि यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का पैसा आता रहता है। यह सुविधा निष्क्रिय खातों में भी जारी रहती है ।
सरकार क्या कदम उठा रही है? DBT से लेकर अभियान तक
मंत्री ने बताया कि सरकार ने इन Jan Dhan accounts निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय (activate) करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।
– बैंकों की पहल: बैंक अपने खाताधारकों को खाता निष्क्रिय होने से पहले पत्र, ईमेल या एसएमएस (SMS) के माध्यम से सूचित करते हैं । इसके बाद भी, हर तीन महीने में इन खातों को फिर से सक्रिय करने के लिए संपर्क किया जाता है।
– विशेष अभियान: सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के तहत नामांकन (enrollment) और निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए अभियान चलाती है ।
अच्छी खबर: यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा!
इसी सदन में पूछे गए एक और सवाल का जवाब देते हुए मंत्री पंकज चौधरी ने एक ऐसी बात कही जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी । उन्होंने कहा कि वर्तमान में यूपीआई (UPI) लेनदेन पर किसी तरह का शुल्क (fee) लगाने का कोई प्रस्ताव (proposal) नहीं है। यह खबर डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इसको लेकर पिछले कुछ समय से अफवाहें चल रही थीं ।
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