Saturday, August 16, 2025

BSNL को मजबूत करने में जुटी मोदी सरकार, 47,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का ऐलान

नई दिल्ली: भारत सरकार ने सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल (BSNL) के नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। सरकार ने बीएसएनएल के लिए 47,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (capital expenditure) की योजना बनाई है। यह नया निवेश कंपनी के नेटवर्क और सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा।

दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications – DoT) ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हवाले से यह जानकारी दी।

पिछले साल भी किया था रिकॉर्ड खर्च

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने बीएसएनएल को बूस्ट (boost) देने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है।

– पुराना निवेश: मंत्री सिंधिया ने बताया कि बीएसएनएल ने पिछले साल 25,000 करोड़ रुपये का अपना अब तक का सबसे ज़्यादा व्यय (expenditure) किया था।

– निवेश का कारण: इस रिकॉर्ड खर्च का मुख्य उद्देश्य देश भर में 1 लाख नए 4जी टावर (4G towers) लगाना था, जिससे बीएसएनएल अपने नेटवर्क का आधुनिकीकरण (modernization) कर सके।

अगले साल 50% कारोबार बढ़ाने का लक्ष्य

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने BSNL से अगले साल के लिए कुछ महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने को कहा है।

– बड़ा लक्ष्य: सिंधिया ने बीएसएनएल को अगले वर्ष अधिक ग्राहकों को जोड़ने और अपने मोबाइल सेवा कारोबार (mobile service business) को 50% तक बढ़ाने को कहा है।

– लक्ष्य का महत्व: यह लक्ष्य सरकारी टेलीकॉम कंपनी को निजी ऑपरेटरों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने और उसे एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है।

भारत की दूरसंचार कनेक्टिविटी को मज़बूत करना

BSNL के नेटवर्क को मजबूत करने का यह अतिरिक्त निवेश केवल कंपनी के विकास के लिए ही नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य भी है।

– अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी: यह निवेश बीएसएनएल को देश के दूरदराज और ग्रामीण इलाक़ों तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेगा, जहाँ निजी कंपनियां अक्सर नहीं पहुँचती हैं।

– डिजिटल समावेशन: सरकार बीएसएनएल को डिजिटल समावेशन (digital inclusion) को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों को सस्ती टेलीकॉम सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखती है।

सरकार का यह कदम बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने और उसे निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निवेश बीएसएनएल को 4G और भविष्य में 5G सेवाओं को बेहतर तरीक़े से रोलआउट (rollout) करने में मदद करेगा।

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