(UP Government Cancels ₹25,000 Crore AI Project MoU with Startup Puch AI)
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) अवसंरचना विकसित करने के लिए स्टार्टअप Puch AI के साथ किए गए ₹25,000 करोड़ के प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (MoU) को रद्द कर दिया है। सरकार ने कंपनी की वित्तीय क्षमता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए यह फैसला लिया।
वित्तीय साख पर उठे सवाल
(Financial Credibility Concerns)
राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी Invest UP ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि 23 मार्च 2026 को हस्ताक्षरित MoU की समीक्षा की गई।
निवेशक से परियोजना से जुड़े आवश्यक वित्तीय दस्तावेज और विवरण मांगे गए थे, लेकिन कंपनी समय पर यह जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकी।
जांच में यह भी सामने आया कि इतनी बड़ी परियोजना को लागू करने के लिए निवेशक के पास पर्याप्त संपत्ति और भरोसेमंद वित्तीय व्यवस्था नहीं है। इसके बाद सरकार ने समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।
पारदर्शिता के सिद्धांत का हवाला
(Transparency and Governance Principles)
सरकार ने सोशल मीडिया मंच X (formerly Twitter) पर कहा कि राज्य सरकार के मूल सिद्धांत — पारदर्शिता (Transparency) और प्रशासनिक सत्यनिष्ठा (Integrity in Governance) — को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
एआई पार्क और डेटा सेंटर की थी योजना
(AI Park and Data Center Infrastructure Plan)
इस सप्ताह की शुरुआत में घोषित यह निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को उभरती प्रौद्योगिकियों (Emerging Technologies) का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया था।
मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने कहा था कि इस निवेश से कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने थे, जिनमें शामिल थे:
AI Park
बड़े पैमाने का Data Center Infrastructure
शासन में उपयोग के लिए AI Commons
युवाओं के कौशल विकास के लिए AI University
सोशल मीडिया पर उठे थे सवाल
(Questions Raised on Social Media)
घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने स्टार्टअप की इतनी बड़ी परियोजना को पूरा करने की क्षमता पर सवाल उठाए।
इन आलोचनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया था कि Invest UP के माध्यम से किए गए MoU केवल प्रारंभिक समझौते (Non-binding Agreements) होते हैं।
जांच के बाद ही मिलती है अंतिम मंजूरी
(Final Approval After Due Diligence)
मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी भी निवेश प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी विस्तृत Due Diligence और मूल्यांकन के बाद ही दी जाती है। यदि निवेशक तय मानकों को पूरा नहीं करता, तो समझौते रद्द किए जा सकते हैं।
विपक्ष का सरकार पर हमला
(Opposition Criticism)
इस मामले पर Samajwadi Party (SP) के अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने राज्य सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि यह घटना सरकार के दावों की पोल खोलती है और सरकार द्वारा किए गए सभी MoU की व्यापक जांच होनी चाहिए।
