मुंबई: महाराष्ट्र सरकार मुंबई महानगर क्षेत्र (Mumbai Metropolitan Region) यानी MMR को और विकसित करने के लिए एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट (project) लेकर आई है । राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को ऐलान किया कि सरकार पड़ोसी रायगढ़ जिले में एक नई आधुनिक नगरी ‘तीसरी मुंबई’ विकसित कर रही है । उनका कहना है कि यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास (economic development) के लिए एक नया अध्याय (chapter) लिखेगी ।
गोल्डमैन शैक्स के कार्यक्रम में ऐलान, निवेशकों को दिया भरोसा
मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह बड़ा ऐलान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस (press conference) में नहीं, बल्कि वैश्विक निवेश बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन शैक्स (Goldman Sachs) के विस्तारित कार्यालय के उद्घाटन के दौरान किया । इस मौके पर उन्होंने निवेशकों (investors) से भी चर्चा की ।
फडणवीस ने कहा, “गोल्डमैन शैक्स के नए केंद्र का उद्घाटन राज्य के लिए गर्व की बात है। यह महाराष्ट्र के कुशल कार्यबल (skilled workforce), मजबूत बाजारों और निवेशक अनुकूल वातावरण (investor-friendly environment) को पुष्टि करता है। यह वित्तीय क्षेत्र (financial sector) में राज्य के नेतृत्व को भी दिखाता है।”
कैसी होगी ‘तीसरी मुंबई’? अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह ‘तीसरी मुंबई’ सिर्फ एक रिहायशी शहर नहीं होगी, बल्कि इसे आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे (infrastructure) के साथ विकसित किया जाएगा । इसका मकसद है लोगों को मुंबई पर बढ़ते दबाव को कम करते हुए एक बेहतर लाइफस्टाइल (lifestyle) और करियर के मौके देना ।
इस नए शहर में कई खासियतें होंगी:
– अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के केंद्र (centers for international universities) ।
– मेडिकल कॉलेज (medical colleges) और अस्पताल ।
– नवाचार केंद्र (innovation centers) और अनुसंधान सुविधाएं (research facilities) ।
– यह पूरा शहर मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।
MMR को विकास की नई दिशा
मुंबई दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है । यहां के बढ़ते ट्रैफिक, अंडरडेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमित जगह के कारण लगातार समस्याएं हो रही हैं । ‘तीसरी मुंबई’ का प्रोजेक्ट इसी समस्या का समाधान (solution) बन सकता है ।
फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य सरकार विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध (committed) है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र (private sector) के साथ मिलकर काम कर रही है । यह पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (public-private partnership) मॉडल दिखाता है कि सरकार बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए सक्षम है ।
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