गुवाहाटी: केंद्रीय मंत्री Jyotiraditya Scindia ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए एक अहम अपील की है। उन्होंने इस क्षेत्र के सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपनी लॉजिस्टिक्स नीतियों (logistics policies) को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय (DoNER) द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार अपडेट करें। इसके साथ ही, उन्होंने सभी चल रहे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल (PM GatiShakti portal) पर अपलोड करने का भी अनुरोध किया है।
सिंधिया ने यह बात पूर्वोत्तर क्षेत्र में ‘लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे के जुड़ाव’ विषय पर आयोजित एक उच्च-स्तरीय कार्य बल की बैठक में डिजिटल माध्यम से भाग लेते हुए कही। इस बैठक की अध्यक्षता असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने की थी।
लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अपडेट करने की अपील
Jyotiraditya Scindia के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र की तेज आर्थिक तरक्की के लिए एक मज़बूत और आधुनिक लॉजिस्टिक्स ढांचा होना बहुत ज़रूरी है।
– समानता और कुशलता: सभी राज्यों द्वारा एक ही तरह की लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अपनाने से पूरे क्षेत्र में काम करने का तरीक़ा आसान और ज़्यादा कुशल (efficient) हो जाएगा।
– विकास का आधार: अच्छी लॉजिस्टिक्स व्यवस्था के बिना कोई भी उद्योग या व्यापार तेज़ी से नहीं बढ़ सकता। इसलिए यह कदम क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए एक मज़बूत नींव का काम करेगा।
PM गतिशक्ति पोर्टल पर डेटा अपलोड करने का अनुरोध
पीएम गतिशक्ति पोर्टल एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, जो देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आपस में जोड़ता है।
– बेहतर प्लानिंग: सिंधिया ने कहा कि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर (infrastructure) प्रोजेक्ट्स की जानकारी इस पोर्टल (portal) पर डालने से सरकार को भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीक़े से बनाने में मदद मिलेगी।
– समन्वय और पारदर्शिता: इससे अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच समन्वय (coordination) बेहतर होगा और परियोजनाओं में पारदर्शिता (transparency) भी बढ़ेगी।
औद्योगिक विकास के लिए खास सुझाव
केंद्रीय मंत्री Jyotiraditya Scindia ने पूर्वोत्तर के राज्यों को एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के तेज़ आर्थिक विकास के लिए परिवहन गलियारों के साथ-साथ औद्योगिक समूह (industrial clusters) विकसित किए जाने चाहिए।
– कनेक्टिविटी का लाभ: यह कदम कनेक्टिविटी (connectivity) का पूरा लाभ उठाने में मदद करेगा और साथ ही नए उद्योग भी स्थापित होंगे, जिससे रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये अपील पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हैं। डिजिटल (digital) तकनीक और एक एकीकृत पॉलिसी ढाँचे का उपयोग करके, सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र को देश के विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बनाना है।
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