मुंबई: Maharashtra Government ने मंगलवार, 5 अगस्त 2025 को कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए हैं, जिनसे राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक नई स्टार्टअप नीति, एक नए मालवाहक गलियारे (freight corridor), और कुष्ठ रोगियों की देखभाल करने वाले संगठनों के लिए अनुदान बढ़ाने समेत कई प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है।
Maharashtra स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा
Maharashtra Government के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से जारी एक बयान के अनुसार, “महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति-2025 (Maharashtra Startup, Entrepreneurship, and Innovation Policy-2025)” को पूरे राज्य में कौशल विकास (skill development), नवाचार (innovation) और उद्यमशीलता (entrepreneurship) को बढ़ावा देने के लिए मंज़ूरी दी गई है। इस नीति से राज्य में नए स्टार्टअप्स को शुरू करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर माहौल मिलेगा।
Maharashtra इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव
मंत्रिमंडल ने पालघर ज़िले में स्थित वधावन बंदरगाह (Wadhawan Port) को ‘हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग’ (भरवीर स्थान) से जोड़ने वाले एक नए मालवाहक गलियारे को भी मंज़ूरी दी है। इस परियोजना की योजना और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया (land acquisition process) को हरी झंडी मिल चुकी है। यह गलियारा राज्य में व्यापार और लॉजिस्टिक्स (logistics) के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
इसके साथ ही, सरकार ने ऐसी छोटी और अनुपयोगी सरकारी ज़मीनों के निपटान के लिए भी एक नीति को मंज़ूरी दी है जो निर्माण के लायक नहीं हैं। इससे इन ज़मीनों का सही उपयोग किया जा सकेगा।
Maharashtra परिवहन और सामाजिक सुधार
– एमएसआरटीसी (MSRTC): Maharashtra राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की अतिरिक्त ज़मीन के व्यावसायिक उपयोग के लिए एक संशोधित नीति को भी मंज़ूरी दी गई है। इससे निगम अपनी अतिरिक्त भूमि का मुद्रीकरण (monetisation) कर सकेगा और अपनी आय बढ़ा सकेगा।
– नागपुर के बुनकर: नागपुर वीवर्स कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के 1,124 श्रमिकों के लिए ₹50 करोड़ के अनुदान को भी मंज़ूरी दी गई है। इस राशि का इंतज़ाम मिल की ज़मीन को बेचकर किया जाएगा।
– कुष्ठ रोगी: महाराष्ट्र सरकार ने कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए मासिक अनुदान को भी ₹2,000 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दिया है। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो इन संगठनों को और बेहतर तरीक़े से काम करने में मदद करेगा।
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