नई दिल्ली: Vikasit Bharat Rojgar Yojana : देश में रोजगार के अवसर (job opportunities) बढ़ाने और आर्थिक विकास (economic growth) को तेजी देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ यानी PMVBRY का पोर्टल (portal) लॉन्च कर दिया गया है। सरकार का मकसद है कि अगले दो सालों में इस योजना के तहत 3.5 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं। यह योजना नौकरी देने वाले नियोक्ताओं (employers) और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों (employees) दोनों के लिए फायदेमंद है।
क्या है पीएमवीबीआरवाई योजना? कौन उठा सकता है फायदा?
Vikasit Bharat Rojgar Yojana स्कीम (scheme) का सबसे बड़ा उद्देश्य देश में नए रोजगार पैदा करने को प्रोत्साहित करना है। यह योजना दो हिस्सों में बंटी है और दोनों के नियम अलग-अलग हैं ।
– पंजीकरण (Registration) कैसे करें: नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही इस नए पोर्टल पर या उमंग ऐप (UMANG app) के माध्यम से अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) डालकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही आसान और डिजिटल है।
कर्मचारियों के लिए क्या है खास? योजना का भाग-ए
Vikasit Bharat Rojgar Yojana का पहला हिस्सा उन लोगों के लिए है जो पहली बार लेबर मार्केट (labour market) में आ रहे हैं।
– पात्रता (Eligibility): यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन (basic + DA) ₹15,000 तक है । कुल वेतन ₹1 लाख से कम होना चाहिए।
– प्रोत्साहन राशि (Incentive): ऐसे कर्मचारियों को औसतन एक महीने के वेतन के बराबर की एक मुश्त (one-time) प्रोत्साहन राशि दी जाएगी । यह राशि दो किस्तों (installments) में सीधे कर्मचारी के खाते में आएगी ।
नियोक्ताओं के लिए क्या है फायदा? योजना का भाग-बी
यह Vikasit Bharat Rojgar Yojana योजना विशेष रूप से नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी । भाग-बी के तहत नियोक्ताओं को कई तरह के फायदे मिलेंगे ।
– वन-टाइम इंसेंटिव: कर्मचारी के वेतन के आधार पर नियोक्ता को एक मुश्त प्रोत्साहन मिलेगा ।
– ₹10,000 तक वेतन पर: ₹1,000 का इंसेंटिव।
– ₹10,000 से ₹20,000 तक वेतन पर: ₹2,000 का इंसेंटिव।
– ₹20,000 से ₹30,000 तक वेतन पर: ₹3,000 का इंसेंटिव।
– लगातार मिलने वाला इंसेंटिव: हर अतिरिक्त कर्मचारी को कम से कम छह महीने तक नौकरी पर बनाए रखने की शर्त पर, नियोक्ताओं को दो साल तक हर महीने ₹3,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा ।
– विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) के लिए खास लाभ: विनिर्माण सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यह मासिक लाभ चार साल तक दिया जाएगा।
ईपीएफ से बाहर की कंपनियां भी होंगी शामिल
इस Vikasit Bharat Rojgar Yojana योजना को ज्यादा से ज्यादा कंपनियों तक पहुंचाने के लिए, श्रम मंत्रालय ने कुछ नए नियम जोड़े हैं। अब वह प्रतिष्ठान (establishments) भी इस स्कीम का हिस्सा हो सकेंगे जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 (EPF Act) के दायरे में नहीं आते ।
हालांकि, इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालान (e-challan) और रिटर्न फाइल (file returns) करना होगा और उमंग ऐप के जरिए अपने सभी मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए यूएएन खाते खोलने होंगे। यह कदम योजना की पहुंच को और बढ़ाएगा ।
कुल मिलाकर, यह योजना भारत के रोजगार परिदृश्य (employment landscape) में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है । यह सिर्फ नौकरियां पैदा करने की बात नहीं, बल्कि देश को सही मायनों में एक विकसित भारत बनाने की ओर एक मजबूत कदम है ।
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