नई दिल्ली: सरकार ने Pradhan Mantri E Drive Yojana की समय-सीमा को दो साल के लिए बढ़ा दिया है। अब यह योजना कुछ खास इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मार्च 2028 तक जारी रहेगी, जबकि इसका कुल बजट ₹10,900 करोड़ ही रहेगा। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (electric mobility) को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फ़ैसला लिया है।
यह घोषणा एक राजपत्र अधिसूचना (gazette notification) के माध्यम से की गई है, जिससे यह साफ़ हो गया है कि सरकार बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) के इस्तेमाल को लेकर कितनी गंभीर है। यह विस्तार खासकर उन ऑटोमोबाइल (automobile) कंपनियों और खरीदारों के लिए राहत की ख़बर है, जो बड़े कमर्शियल व्हीकल्स (commercial vehicles) को EV में बदलना चाहते हैं।
किन वाहनों को मिली दो साल की छूट?
Pradhan Mantri E Drive Yojana सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक जैसी नहीं है। सरकार ने खास तौर पर कुछ बड़े वाहनों के लिए ही इसकी समय-सीमा बढ़ाई है।
– बड़े वाहनों के लिए विस्तार: इस योजना के प्रावधान अब मार्च 2026 के बजाय मार्च 2028 तक इलेक्ट्रिक बसों, ई-एंबुलेंस और ई-ट्रकों जैसे वाहनों के लिए प्रभावी रहेंगे।
– कमर्शियल सेगमेंट पर फोकस: सरकार का यह कदम साफ तौर पर दर्शाता है कि वह सार्वजनिक परिवहन (public transport) और वाणिज्यिक वाहनों (commercial vehicles) के इलेक्ट्रिफिकेशन (electrification) को प्राथमिकता दे रही है।
इन वाहनों के लिए नहीं बढ़ी योजना की समय-सीमा
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इस योजना की वैधता नहीं बढ़ाई गई है।
– समय-सीमा वही: इलेक्ट्रिक दोपहिया (E-2W), रजिस्टर्ड ई-रिक्शा, ई-कार्ट और ई-तीनपहिया वाहनों के लिए योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक ही रहेगी।
यह डिवीजन (division) ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि इससे अलग-अलग सेगमेंट में निवेश (investment) और खरीदारी की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
Pradhan Mantri E Drive Yojana का बजट और नियम
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना एक ‘कोष-सीमित’ (fund-limited) योजना है, जिसका मतलब है कि इसका कुल बजट तय है।
– बजट की सीमा: इस योजना के तहत कुल भुगतान ₹10,900 करोड़ के बजट तक ही सीमित रहेगा।
– फंड खत्म होने पर: अधिसूचना में साफ़-साफ़ कहा गया है कि अगर योजना या इससे संबंधित हिस्सों के लिए फंड (fund) योजना की अंतिम तिथि यानी 31 मार्च 2028 से पहले ही ख़त्म हो जाता है, तो योजना या उसके संबंधित हिस्सों को उसी अनुसार बंद कर दिया जाएगा।
– दावे स्वीकार नहीं होंगे: इसके बाद कोई भी नया दावा (claim) स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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