Dalmia Bharat की बड़ी जीत: Jaypee Associates के अधिग्रहण के प्रस्ताव को CCI की मंजूरी, अडानी को झटका

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नई दिल्ली: Dalmia Bharat की बड़ी जीत: दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर रही जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (Jaypee Associates Ltd.) के अधिग्रहण की दौड़ में एक नया मोड़ आया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India – CCI) ने मंगलवार, 5 अगस्त 2025 को डालमिया भारत (Dalmia Bharat) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी डालमिया भारत के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि इसके बाद अब वह दिवाला समाधान प्रक्रिया (insolvency resolution process) में अगला कदम बढ़ा सकती है।

Dalmia Bharat क्यों है यह मंजूरी इतनी महत्वपूर्ण?

दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code) के नियमों के अनुसार, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समाधान योजना (resolution plan) प्रस्तुत करने से पहले प्रतिस्पर्धा नियामक से मंजूरी लेना एक बहुत ज़रूरी शर्त है।

Dalmia Bharat के अलावा, कई अन्य बड़ी कंपनियों ने भी कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स (JAL) को खरीदने में रुचि दिखाई है, जिसमें सीमेंट से लेकर रियल एस्टेट और होटल जैसे कई कारोबार शामिल हैं।

– अन्य आवेदक: उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) के नेतृत्व वाली अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises), वेदांता समूह (Vedanta Group), जिंदल पावर (Jindal Power) और पीएनसी इन्फ्राटेक (PNC Infratech) जैसी कंपनियों ने भी समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए CCI से मंजूरी मांगी है।

क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश के अनुसार, कर्जदाताओं की समिति (Committee of Creditors – CoC) द्वारा किसी भी योग्य समाधान योजना पर वोटिंग करने से पहले CCI की मंजूरी लेना अनिवार्य है।

CCI ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ (X) पर लिखा, “आयोग ने डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।”

क्या है Jaypee Associates की हालत?

जयप्रकाश एसोसिएट्स को 3 जून 2024 को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal – NCLT), इलाहाबाद पीठ के आदेश पर दिवाला समाधान प्रक्रिया में लाया गया था। यह कदम तब उठाया गया जब समूह ने अपने कर्ज़ों का भुगतान करने में चूक कर दी थी।

कंपनी पर कर्जदाताओं का कुल ₹57,185 करोड़ का दावा है। इस भारी कर्ज़ की वजह से कंपनी दिवालिया हो गई थी और अब इसे बेचने की प्रक्रिया चल रही है। Dalmia Bharat की मंजूरी के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कंपनी के अधिग्रहण की दौड़ में कहाँ तक पहुँच पाती है।

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