भुवनेश्वर: किसानों की आय बढ़ाने और कृषि बाजार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए Odisha Government ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। राज्य के `30 जिलों` में `300 करोड़ रुपये` की लागत से 38 मॉडल मंडियां (कृषि विपणन यार्ड) स्थापित की जाएँगी। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अगले `दो सालों` में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (cabinet) की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ओडिशा सरकार का यह कदम राज्य के किसानों और व्यापारियों के लिए एक नई उम्मीद जगाता है।
किसानों को मिलेंगे आधुनिक बाज़ार और डिजिटल सुविधाएँ
Odisha Government ने इन मॉडल मंडियों को ख़ास तौर पर किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन (`design`) किया है।
– उद्देश्य: राज्य के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने बताया कि इन मंडियों को `किसानों`, `व्यापारियों` और अन्य `हितधारकों` की मदद के लिए बनाया गया है।
– विशेषताएँ: इन मंडियों में `उन्नत बुनियादी ढांचा` (`advanced infrastructure`) और डिजिटल प्रणालियां (`digital systems`) होंगी। इसके अलावा, एक ही जगह पर सभी ज़रूरी विपणन गतिविधियों (marketing activities) को एकीकृत किया जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और उन्हें सही दाम भी मिल पाएगा।
दो चरणों में पूरा होगा प्रोजेक्ट: 14 बड़ी मंडियां होंगी शामिल
Odisha Government ने इस प्रोजेक्ट (project) को चरणबद्ध तरीक़े से लागू करने की योजना बनाई है।
– पहला चरण: पहले चरण का काम वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में पूरा किया जाएगा। इस दौरान `300 करोड़ रुपये` की अनुमानित लागत से कुल 38 मंडियां स्थापित की जाएँगी।
– मंडियों का वर्गीकरण: इन 38 मंडियों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है – 14 बड़ी मंडियां, 17 मध्यम मंडियां और सात छोटी मंडियां। यह वर्गीकरण हर जिले की ज़रूरत के हिसाब से किया गया है।
Odisha Government का यह कदम राज्य के कृषि क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म (`reform`) साबित हो सकता है। यह न सिर्फ़ किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएगा, बल्कि राज्य में कृषि व्यापार को भी आधुनिक और कुशल बनाएगा।
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